Το «ματωμένο υπερπλεόνασμα», που προκύπτει από την υπερφορολόγηση και την υπερσυγκράτηση δαπανών, η δραστική μείωση της εθνικής χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και το ψαλίδισμα ορισμένων παροχών άνοιξαν τον δρόμο ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να καταθέσει την προσεχή Τετάρτη στη Βουλή Προϋπολογισμό για το 2019 χωρίς περικοπή συντάξεων και με ένα πακέτο θετικών μέτρων, συνολικού ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ